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मध्य प्रदेश चुनाव 2023: भाजपा का एक रणनीतिक कदम, राज्य सरकार ने सरकारी रोजगार में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया

चुनाव पूर्व एक महत्वपूर्ण कदम में, भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग में पदों को छोड़कर, राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण आवंटित करते हुए एक अभूतपूर्व नीति पेश की है।

मध्य प्रदेश चुनाव 2023: चुनाव पूर्व एक महत्वपूर्ण कदम में, भाजपा के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग में पदों को छोड़कर, राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण आवंटित करते हुए एक अभूतपूर्व नीति पेश की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस निर्णय में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 में संशोधन शामिल था। राज्य सरकार की आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ‘सेवा नियमों में किसी भी प्रावधान के बावजूद, सीधी भर्ती चरण के दौरान राज्य की सिविल सेवा (वन विभाग को छोड़कर) के सभी पदों में से 35% महिलाओं के लिए निर्धारित किए जाएंगे।

यह आरक्षण क्षैतिज और कम्पार्टमेंट-वार तरीके से लागू किया जाएगा. गौरतलब है कि यह घोषणा आसन्न मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है, जिसके लिए जल्द ही तारीखों का खुलासा होने की उम्मीद है।

महिलाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण विकास की शुरुआत

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023:  मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए एक और महत्वपूर्ण विकास की शुरुआत की है। इस घोषणा की बदौलत मध्य प्रदेश में महिलाएं अब सरकारी नौकरी की भर्ती में 35% आरक्षण की हकदार हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने बाद में इस निर्णय को औपचारिक रूप देने के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की है। इस नई नीति के बाद, महिलाओं को अब वन विभाग को छोड़कर सभी राज्य सरकार की नौकरी श्रेणियों में सीधी भर्ती में कुल 35% आरक्षण का आनंद मिलेगा।

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महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान

इस पहल को जीवन में लाने के लिए, राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियम, 1997 को संशोधित किया है, और इस प्रावधान को सरकारी रोजगार तक बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस बल और अन्य सरकारी नौकरी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के साथ-साथ शिक्षण पदों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की थी।

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अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता

इसके अलावा, स्थानीय निकायों में एल्डरमैन सहित अन्य पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, और सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करते हुए लड़कियों के शैक्षिक खर्च वहन करेगी। हाल ही में संसद द्वारा महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के बाद अब यह एक कानून बन गया है, जिससे राज्य में लैंगिक समानता के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है।


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