मध्य प्रदेश बजट 2023 | विकास का बजट – शिवराज मामाजी ने खोल दिया पिटारा

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एलपीजी कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के विरोध के बीच बुधवार को 3.14 लाख करोड़ रुपये से अधिक का राज्य का बजट पेश किया। बजट राज्य की महिलाओं, किसानों और युवाओं के कल्याण पर केंद्रित है। “यह विकास का बजट है”, जगदीश देवड़ा ने राज्य विधानसभा में भाषण शुरू करते हुए कहा।
सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश का विकास हो रहा है। आज के बजट से जनता को लाभ होगा और समाज के सभी वर्गों को कवर किया जाएगा। यह ‘विकास का बजट’ है। देवड़ा ने बुधवार को कहा, बजट पीएम के विजन ‘सबका साथ सबका विकास’ के तहत है।

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यहां मध्य प्रदेश बजट 2023 की शीर्ष घोषणाएं हैं:

इस साल के बजट में किसी नए टैक्स की घोषणा नहीं की गई है। वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप लाडली बहना योजना के लिए अधिशेष धन आवंटित किया। इस योजना के तहत, महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता कुछ राइडर्स के साथ दी जाएगी, जिसमें वे आयकर दाता नहीं हैं। इस योजना के लिए बजट में 8000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में 5 मार्च को शुरू की जाएगी।

• महिला कल्याण के लिए 1 लाख 2976 करोड़ रुपये आवंटित।
• महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ रुपये और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ रुपये आवंटित।
• कन्या विवाह योजना की प्रोत्साहन राशि 51 से बढ़ाकर 55 हजार की गई।
• स्वयं सहायता समूहों ने राज्य सरकार द्वारा 5084 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण लिंकेज प्रदान किया। इसके साथ ही 3 लाख के कर्ज पर 2 फीसदी की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देने का भी फैसला किया है.
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 467 करोड़ रुपये आवंटित।
• मनरेगा योजना के लिए 3,500 करोड़ रुपये आवंटित।
• राज्य सरकार हाउसिंग प्लस योजना शुरू करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8,000 करोड़ रुपये। ग्रामीण निकायों के विकास के लिए 383 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• 25 मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 400 करोड़ रुपये
• शहरी विकास के लिए 14,882 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,569 करोड़ रुपये अधिक है.
• खेलों के लिए 738 करोड़ रुपये आवंटित। भोपाल में बनेगा अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।
• रोजगारोन्मुखी योजनाओं के लिए 252 करोड़ रुपये आवंटित।
• वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने युवाओं के लिए एक लाख नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की।
• घुमंतू जनजातियों के रोजगार के लिए 252 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
• रोजगार के अवसर के लिए 200 युवाओं को जापान भेजने का भी प्रावधान है।
• मध्य प्रदेश सरकार ने डिफॉल्टर किसानों का कर्ज चुकाने का फैसला किया। किसान सम्मान निधि का लाभ किसान जारी रख सकते हैं। उन्हें हर साल 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये का बजट आवंटित।
• सिंचाई योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं

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• 900 सीएम राइज स्कूलों के लिए 3,230 करोड़ रुपये आवंटित। वित्त मंत्री ने स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की।
• मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के तहत सरकार लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ई-स्कूटी प्रदान करेगी।
• मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 करने का प्रस्ताव रखा।
• छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह के नाम पर रखा जाएगा।
• मुख्यमंत्री ग्रामीण जोड़ो सड़क योजना के तहत 8000 किलोमीटर लंबी सड़क और पीएम सड़क योजना के तहत 4000 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी।
• मध्य प्रदेश में 900 किलोमीटर लंबा नर्मदा प्रगति पथ बनेगा
• सरकार ने आहार योजना अनुदान के लिए 300 करोड़ रुपये की घोषणा की।
• मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में 2.79 लाख नए पात्र परिवारों के घरों में शौचालय बनाने का निर्णय लिया। बजट में 12,789 सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। 300 गौशालाएं भी बनेंगी।
• इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल के लिए 710 करोड़ रुपये का बजट।
• इंदौर-पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा।
• हवाई पट्टियों के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये का बजट।
• यह बजट इस साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पेश किया गया है।

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मप्र के बजट 2023-24 की पूर्व संध्या पर जारी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में 7.06 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है। मंगलवार को, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजकोषीय अनुशासन और समावेशी विकास के कारण राज्य बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय 3.5 गुना बढ़कर 1,40,585 रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में मध्यप्रदेश का योगदान 4.8 प्रतिशत है।

चौहान ने पूर्व में कहा, “मध्य प्रदेश में आर्थिक और वित्तीय दृष्टि से हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। राजस्व संग्रह भी बढ़ा है। पूंजीगत व्यय भी बढ़ा है। प्रदेश की औद्योगिक विकास दर भी बढ़ी है।”

उन्होंने कहा कि अग्रिम अनुमान के अनुसार 2022-23 में राज्य की आर्थिक विकास दर 16.43 प्रतिशत थी। इससे पहले 2021-22 में यह वृद्धि दर 18.02 फीसदी थी।

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