MP cabinet meeting : मध्य प्रदेश में 5 रुपये में मिलेगी मामा की थाली, 6 मेडिकल कॉलेजों को भी मिली मंजूरी
मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत गरीबों को 10 रुपये की जगह पांच रुपये में भोजन की थाली मिलेगी। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट में लिया गया।
मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत गरीबों को 10 रुपये की जगह 5 रुपये में भोजन की थाली मिलेगी। यह फैसला बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट में लिया गया। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत अब तक थाली 10 रुपये में मिलती थी, जिसे घटाकर 5 रुपये कर दिया गया है। इस थाली में दीनदयाल की तस्वीर भी होगी।
प्रदेश में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक एक माह का विकास पर्व मनाया जाएगा
अब दीनदयाल रसोई योजना को नगर निगम से नगर निगम ले जाया जाएगा, इसके साथ ही इसमें मामा की थाली भी जोड़ दी गई है, जो पांच रुपये में मिलेगी। इस कैबिनेट बैठक में बिजली विभाग को 24 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 18 हजार करोड़ रुपये किसानों की सब्सिडी के लिए है जबकि बाकी रकम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दी गई है। प्रदेश में 15 जुलाई से 15 अगस्त तक एक माह का विकास पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा, जबकि जो निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं उनका लोकार्पण किया जाएगा।
कैबिनेट बैठक में लिए गए कई फैसले
इसके साथ ही लाडली बहना योजना की राशि भी 10 जुलाई को ट्रांसफर की जाएगी। राज्य में अंतर-जिला स्थानांतरण की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी गई है। जुलाई में युवाओं के लिए सीखो और कमाओ योजना भी शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने केला उत्पादक किसानों के संबंध में भी एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसके लिए आरबीसी 6-4 में संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से केला उत्पादक किसानों को मुआवजे के रूप में पहले से निर्धारित राशि को बढ़ाकर अब लगभग दोगुना कर दिया गया है। उन्हें यह मिल जायेगा।
कैबिनेट बैठक में कृषि और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए विद्युत वितरण कंपनियों को 24 हजार करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया गया है। साल 2023-24 के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई दर से कम पर सरकार उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराती है। इस अंतर की राशि को अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को दिया जाएगा। इसमें 18 हजार करोड़ रुपए का अनुदान किसानों को सस्ती दर पर दी जाने वाली बिजली के लिए भी है।
प्रदेश में होंगे 30 मेडिकल कॉलेज
वहीं, इस कैबिनेट बैठक के दौरान और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का भी फैसला किया गया है। प्रत्येक महाविद्यालय में 100-100 सीट MBBS की शामिल रहेंगी। इन कॉलेजों के खुलने के बाद प्रदेश में इन कॉलेजों के खुलने के बाद प्रदेश में 30 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे।
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