MP Elections 2023: विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू की !
जिले में स्कूल और कालेज संचालकों से ली जाएगी 707 बसें।
मतदान के लिए आमजन बगैर किसी परेशानी के कर सकेंगे यात्रा
विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों को अधिगृहित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार विधानसभा चुनाव में यात्री बसों को अधिगृहित नहीं किया जाएगा। जिले में बसों की आवश्यकता की पूर्ति स्कूल और कालेज बसों से की जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। यात्री बसें अधिगृहित नहीं होने से चुनाव की तारीख को मतदाता भी एक शहर से दूसरे शहर आसानी से सफर कर सकेंगे।
MP Elections 2023: इंदौर जिले में विधानसभा चुनाव के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में विधानसभा चुनाव के लिए 1159 वाहनों की आवश्यकता होगी। इसमें 707 बस, 412 कार, 20 ट्रक और 20 वैन शामिल हैं। इनकी सूची बनाकर परिवहन विभाग ने नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले में मतदाताओं की सुविधा के लिए 2486 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों तक मतदान दलों को पहुंचाने के लिए बसों की आवश्यकता होगी। ताकि बसों में ईवीएम सहित दल के सभी सदस्य आसानी से पहुंच सके।
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स्कूल-कालेज संचालकों को दिए निर्देश
परिवहन विभाग ने विगत दिनों रेसीडेंसी कोठी में स्कूल और कालेज संचालकों की बैठक लेकर बसों के अधिग्रहण की जानकारी दी थी। इसमें बसों में चालक की व्यवस्था के अलावा बसों को पहुंचाने की जानकारी दी गई थी। बसों को तीन दिन पहले स्टेडियम में भेजना होगा। बसों के सभी कागजात पूरे होने के साथ ही बसों में डीजल भरकर भेजना होगा।
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यात्रियों को आवागमन में नहीं होगी बाधा
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव एक चरण में 17 नवंबर को होंगे। ऐसे में मतदान के लिए शहर से कई लोग अन्य शहर पहुंचेंगे। इन लोगों को आवागमन में परेशानी से बचाने के लिए परिवहन विभाग विभिन्न रूटों पर चल रही यात्री बसों को अधिग्रहित नहीं करेगा। बसों की आवश्यकता की पूर्ति स्कूल, कालेज और टूरिस्ट बसों से की जाएगी।
कारें ,ट्रक और मैजिक भी होंगी अधिगृहित
चुनाव दल और सामग्री भेजने के लिए जहां 700 बसें मांगी गई है, वहीं अन्य सामान और अधिकारियों के लिए 452 अन्य वाहन भी मांगें गए हैं। इनमें 412 कारें, 20 ट्रक और 20 मैजिक वाहन हैं। इन्हें ट्रेवल्स और ट्रांसपोर्ट व मैजिक संगठनों से लिया जाएगा। शासन अधिगृहित किए जाने वाले सभी वाहनों के लिए खर्च का भुगतान भी करेगा। अधिगृहित किए जाने वाले वाहनों में ड्राइवर भी वाहन मालिक को ही देने होंगे।
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पुलिस की डिमांड आना अभी बाकी, मतगणना में भी लगेंगे वाहन
चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस बस के साथ ही रिजर्व पुलिस बस की भी तैनाती होगी। इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा भी परिवहन विभाग से बसों सहित अन्य वाहनों की मांग की जाएगी, जिसके बाद यह संख्या और बढ़ेगी, साथ ही स्कूलों की परेशानी भी, वहीं मतगणना के समय भी वाहनों को अधिगृहित किया जाएगा, जिससे एक बार फिर स्कूल सहित अन्य संस्थान परेशान होंगे।
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निजी कंपनियों से भी ले रहे गाड़ियां
औद्योगिक जिला होने के कारण जिले के छोटे- बड़े औद्योगिक कंपनियों से भी छोटे बड़े वाहनों को लिया जाएगा। हर कंपनियों से 5 से 10 गाड़ियों को अधिग्रहण में लिया जा रहा है, इसी तरह चुनाव खत्म होने तक ट्रैवल एजेंसियां भी आम लोगों को गड़िया नहीं दे सकेंगे, परिवहन विभाग हर एजेंसियों से उनके पास कितनी गाड़़िया है, उसकी डिमांड मांग रहा है।
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