पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023: पश्चिम बंगाल में 73,887 सीटों पर मतदान, मतदान के दौरान भारी हिंसा
चुनावी हिंसा में 15 लोगों की जान गई।
![पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 मतदान के दौरान भारी हिंसा](https://newsmerchants.com/wp-content/uploads/2023/07/breaking-NEWS-1-780x470.jpg)
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023 पर अपडेट: व्यापक हिंसा के बीच, पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ। ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों की लगभग 64,000 सीटों के लिए मतदान शुरू होते ही विभिन्न जिलों से तीव्र हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की खबरें सामने आईं।
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव 2023:
व्यापक हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान शनिवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया। ग्राम पंचायतों, जिला परिषदों और पंचायत समितियों की लगभग 64,000 सीटों के लिए मतदान शुरू होते ही विभिन्न जिलों से हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की खबरें सामने आईं। इस दौरान कई जगहों पर मतपेटियां तालाबों में फेंक दी गईं तो कहीं मतपत्रों में आग लगा दी गई। विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बल तैनात नहीं करने का आरोप लगाया है।
बम और गोली से दर्जनों लोग घायल
कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशानुसार चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की 822 कंपनियों की तैनाती के बावजूद कल रात से अब तक हिंसा में 15 लोगों की मौत की खबर है, जबकि बम और गोली से दर्जनों लोग घायल हुए हैं।
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मुर्शिदाबाद और कूचबिहार में हिंसा जारी है
मुर्शिदाबाद और कूच बिहार जिले, जो पिछले पंचायत चुनावों के दौरान हमेशा हिंसा का केंद्र रहे हैं, मतदान शुरू होने से पहले और बाद के कुछ मिनटों के भीतर बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी।
कूचबिहार के दीनाहाटा में मतपेटियों को नष्ट कर दिया गया और मतपत्रों में आग लगा दी गई। ऐसी ही एक घटना बीरभूम के अमदंगा में घटी। कई इलाकों में भीषण बम विस्फोट और गोलीबारी की व्यापक घटनाएं हुईं। दो मामलों में मतदान अधिकारियों को भी पीटा गया। अधिकांश बूथों से केंद्रीय बल गायब रहे। इस बीच पुलिस और चुनाव अधिकारी मूकदर्शक बने रहे।
चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका
इस बीच, कांग्रेस और बीजेपी ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अदालत से हिंसा का संज्ञान लेने और चुनावों को शून्य घोषित करते हुए रद्द करने का अनुरोध किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कोर्ट के निर्देशों के बावजूद केंद्रीय बलों को मूकदर्शक बनाकर रखा गया।
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